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श्रम और रोजगार मंत्रालय में प्रयुक्त होने वाले वाक्यांश

श्रम और रोजगार मंत्रालय में प्रयुक्त होने वाले वाक्यांश

क्र.सं. English Phrases हिन्दी वाक्यांश
1. Ministry has taken steps for codification of existing Central labour laws into 4 Codes. मंत्रालय ने मौजूदा केन्द्रीय श्रम कानूनों को 4 संहिताओं में संहिताकरण हेतु कदम उठाए हैं।
2. Facilities of AYUSH extended to most of the ESIC Dispensaries & all ESIC Hospitals. जोखिम आधारित मानदंडों के आधार पर कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के माध्यम से पारदर्शी श्रम निरीक्षण योजना।
3. Integration of States with Shram Suvidha Portal. श्रम सुविधा पोर्टल के साथ राज्यों का समेकन करना।
4.     To scrutinize proposals for re-delegation of powers to subordinate authorities. अधीनस्थ प्राधिकारियों को शक्तियों के पुनःप्रत्यायोजन प्रस्ताव की जांच करना।
5. To facilitate in providing loan to Government Servants. सरकारी सेवकों को ऋण देने में सुविधा प्रदान करना।
6. Fund transferred to the beneficiaries through DBT / Non-DBT Mode. डीबीटी/ गैर- डीबीटी पद्धति के माध्यम से लाभार्थियों को निधि अंतरित करना।
7. Monitoring of Industrial Relations in Central Sphere. केन्द्रीय क्षेत्र में औद्योगिक संबंधों की मॉनीटरिंग करना।
8. Verification of the membership of the Trade Union. ट्रेड यूनियनों की सदस्यता का सत्यापन करना।
9.     Investigations of Complaints as per direction of the Ministry of Labour & Employment. श्रम और रोजगार मंत्रालय के निर्देशानुसार शिकायतों की जांच करना।
10. Imparting training to the Officers of Central Labour Service and LEO(C). केन्द्रीय श्रम सेवा के अधिकारियों और श्रम प्रवर्तन अधिकारियों (कें.) को प्रशिक्षण प्रदान करना। 
11. RLC(C) Mumbai intervened in the matter and held joint discussion on 9.10.2019. क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.) मुंबई ने मामले में हस्तक्षेप किया और दिनांक 09.10.2019 को संयुक्त चर्चा की।
12. Consequent to his efforts, the union deferred the proposed strike. उनके प्रयासों के परिणामस्वरूप, संघ ने प्रस्तावित हड़ताल को टाल दिया। 
13. Ensures Quick disposal of disputes. विवादों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करना। 
14. Central Government is empowered to make rules under the Act. केंद्र सरकार को अधिनियम के तहत नियम बनाने का अधिकार है।
15. Section 6 has provision for constitution of similar Boards at the State level. धारा 6 में राज्य स्तर पर समरूप बोर्डों के गठन का प्रावधान है।
16. Constitution of a separate cell in the Labour Department of the appropriate Government for the purpose of monitoring. निगरानी के प्रयोजनार्थ समुचित सरकार के श्रम विभाग में एक अलग प्रकोष्ठ का गठन।
17. To implement Risk-based Inspection System for coal and non-coal mines. कोयला और गैर-कोयला खानों के लिए जोखिम-आधारित निरीक्षण प्रणाली को लागू करना।
18. The Board also sanctions grants-in-aid for National Level Courses to the Central Trade Union Organizations and National Federations. केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठनों और राष्ट्रीय परिसंघों को राष्ट्र स्तरीय पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए बोर्ड सहायता अनुदान की स्वीकृति भी प्रदान करना।
19. Development of Training Package on the Basis of Amendments in Child Labour Law and Notification of Rules बाल श्रम कानून में संशोधन और नियमों की अधिसूचना के आधार पर प्रशिक्षण पैकेज विकसित करना। 
20.   Promoting quality employment for a sustainable social security system. सतत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली हेतु गुणवत्ता नियोजन को बढ़ावा देना।
21. Allotment of unique Labour Identification Number. विशिष्ट श्रमिक पहचान संख्या आबंटित करना।
22. Providing social security to organized sectors workers. संगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
23. Eliminating child labour. बाल श्रम का उन्मूलन।
24. Enhancing employability of youth. युवाओं की नियोजनीयता को बढ़ावा देना।
25. Strengthening employment services. रोजगार सेवाओं को सशक्त करना।
26. Prevention and settlement of Industrial Disputes. औद्योगिक विवादों की रोकथाम और उनका निपटान।
27. Improving safety conditions and safety of workers. कामगारों की सुरक्षा दशाओं और सुरक्षा में सुधार करना।
28. Efforts are being made to update bilingual Website of the Ministry. मंत्रालय की ‎द्विभाषी वेबसाइट को अद्यतन करने के प्रयास ‎किए जा रहे हैं।
29. Implementation of awards. पंचाट लागू करना।
30.   Verification of the membership of the Trade Unions. ट्रेड यूनियनों की सदस्यता का सत्यापन करना।
31. Monitoring of Industrial Relations in Central Sphere. केन्द्रीय क्षेत्र में औद्योगिक संबंधों की मानीटरिंग करना।
32. Procedure for General Verification. सामान्य सत्यापन की प्र‎क्रिया।
33. Supplying information to Ministry in replying Parliament Question. संसद प्रश्न का उत्तर देने में मंत्रालय को जानकारी देना।
34. Assisting Ministry in preparation of different reports. विभिन्न रिपोर्टों को तैयार करने में मंत्रालय की सहायता करना।
35. Advising Ministry of Labour & Employment in Conflict situations like strikes of All India Nature and other labour matters. अखिल भारतीय प्रकृति की हड़तालों और अन्य श्रम मामलों पर संघर्ष की स्थितियों में श्रम और रोजगार मंत्रालय को सलाह देना।
36. Attending to Parliamentary Committees and other important delegations as per advice of the Ministry. मंत्रालय की सलाह के अनुसार संसदीय समितियों और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिनिधिमंडलों में भाग लेना।
37. Imparting training to the Officers of ‘Central Labour Service’. ‘केंद्रीय श्रम सेवा’ के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
38. On-line filling of claims. दावों को ऑनलाइन फाइल करना
39. Disposal on the basis of on-line records. ऑनलाइन रिकार्ड के आधार पर निपटारा करना
40.   Processing of the dispute is made easy. विवाद की कार्यवाही आसान बना दी गई है ।
41. This would be an indicator of successful conciliation and make assessment easy. यह सफल सुलह का एक संकेतक होगा और मूल्यांकन को आसान बना देगा।
42. Create awareness of workers about their rights. श्रमिकों के बीच अधिकारों के बारे में जागरूकता का सृजन।
43. Central Government is empowered to make rules under the Act. केंद्र सरकार को अधिनियम के तहत नियम बनाने का अधिकार है ।
44. National Floor Level Minimum Wage. राष्ट्रीय सतही (फ्लोर) स्तर की न्यूनतम मजदूरी।
45. It made the practice of bondage a cognizable offence punishable by law. इसने बंधुआ प्रथा को संज्ञेय अपराध बनाया है जो कानून द्वारा दंडनीय है।
46. Offences under this Act could be tried summarily. इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की सुनवाई संक्षेप में की जा सकती है।
47. Liability to repay bonded debt have been extinguished. बंधुआ ऋण को चुकाने की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है।
48. Property of the bonded labourer was freed from mortgage etc. बंधुआ मजदूरों की गिरवी आदि रखी गई संप‎त्ति को इससे मुक्त कर ‎दिया गया।
49. It also applies to establishments of the Government and local authorities. यह सरकारी प्र‎तिष्ठानों एवं स्थानीय प्रा‎धिकरणों पर भी लागू होता है।
50.   Improvement in safety and working Conditions. सुरक्षा और कार्य परिस्थितियों में सुधार करना।
51. The remaining factories and establishments are looked after by the State Governments शेष कारखानों तथा स्थापनाओं को राज्य सरकारों द्वारा देखा जाता है।
52. Termination of services includes retrenchment also. सेवा समापन में छंटनी भी शामिल है।
53. The model scheme is also available on the website of Ministry.  आर्दश स्कीम मंत्रालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
54. Liability to repay bonded debt was deemed to have been extinguished. बंधुआ ऋण को चुकाने की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया माना गया।
55. Property of the bonded labourer was freed from mortgage etc. बंधुआ मजदूरों की गिरवी आदि रखी गई संपत्ति को इससे मुक्त कर दिया गया।
56. Vigilance committees are required to be constituted at district and sub-divisional levels. जिला और उप प्रभागीय स्तरों पर सतर्कता समितियों का गठन किया जाना अपेक्षित है।
57. Provision of crèches in every factory wherein more than thirty women workers are ordinarily employed. सामान्यत: तीस से अधिक महिला कामगारों को नियोजित करने वाले हर कारखाने में क्रैच का प्रावधान।
58. Benefit will continue against an employee on changing of job if other conditions satisfied यदि अन्य शर्तें पूरी की जाती  हैं तो नौकरी बदलने पर भी  कर्मचारी को लाभ मिलना जारी रहेगा।
59. Maximum 3 years benefit against an employee from the first date of joining in the scheme. योजना में शामिल होने की पहली तारीख़ से किसी कर्मचारी के लिए अधिकतम 3 साल तक लाभ देय होगा।
60.   In order to bring more transparency and minimise the grievances these initiatives have also been taken अधिक पारदर्शिता लाने और शिकायतों को कम करने के लिए ये पहलें भी की गई हैं।
61. To provide calculations to the Pensioners with regard to the Pension sanctioned. मंजूर किए गए पेंशन के संबंध में पेंशन धारकों को आकलन पत्रक प्रदान किया जाना ।
62. The Act is enforced both by the Central and State Governments यह अधिनियम केंद्रीय तथा राज्य सरकार, दोनों द्वारा लागू किया जाता है।
63. Payment of Stipend to the registered Beedi worker to compensate him for loss of wages suffered while the worker attended the training. पंजीकृत कामगार को प्रशिक्षण में भाग लेते समय होने वाली मज़दूरी की हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिेए उन्हें वजीफे का भुगतान।
64. Support for Lodging & boarding expenses in case the worker or his dependent is required to stay away from his residence for attending the training. यदि कामगार या उसके आश्रितजन को प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए अपने निवास-स्थान से दूर ठहरने की आवश्यकता हो, तो आवास और भोजन के व्ययों हेतु सहायता।
65. Provision for adequate representation to persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Minorities and Women in the Board has been made. बोर्ड में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिेए प्रावधान किया गया है।
66. After the death of subscriber as well as his/ her spouse, the entire corpus will be credited back to thefund. अंशदाता और उसके पति/पत्नि  की मृत्यु के बाद संपूर्ण जमा राशि को निधि  में जमा कर दिया जाएगा।
67. The Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 was enacted to protect and safeguard the interests of these workers. ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 इन कामगारों के हितों की रक्षा करने और संरक्षण देने के लिए अधिनियमित किया गया था।
68. Maintaining liaison with other Government agencies to secure effective implementation of the programmes in respect of women workers. महिला कामगारों के संबंध में कार्यक्रम का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ सम्पर्क बनाए रखना।
69. Monitoring the implementation of the Equal Remuneration Act, 1976 and setting up of an Advisory Committee under the Equal Remuneration Act, 1976. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के कार्यान्वयन को मॉनिटर करना और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत सलाहकार समिति का गठन करना।
70.   Payment of equal remuneration to men and women workers for same or similar nature of work protected under the Act. एक ही कार्य  या एक ही स्वरूप के कार्य के लिए पुरुषों तथा महिलाओं को समान पारिश्रमिक का भुगतान किया जाना अधिनियम के अधीन संरक्षित है।