श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

इंडस (भारत-अमेरिकी बाल श्रम परियोजना)

इंडस परियोजना, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय और संयुक्त राज्य अमेरिका के श्रम विभाग (यूएसडीओएल) द्वारा संयुक्त रूप से वित्त-पोषित है एवं पाँच राज्यों में, यथा दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडू और उत्तर प्रदेश के २१ जिलों में अवस्थित दस ख़तरनाक क्षेत्रों में क्रियान्वित है। परियोजना ३१ मार्च, २००९ को संपन्न हो चुकी है। एक अनुमान के अनुसार ८०,००० बच्चों के निर्धारित लक्ष्य के प्रति १०३, १५२ बच्चों और किशोर श्रमिकों को काम से छुड़ाया और उनका पुनर्वास किया गया है।

परियोजना के प्रमुख घटकों शामिल होंगे:

• सर्वेक्षण के माध्यम से ख़तरनाक व्यवसायों में काम करने वाले बच्चों की विस्तृत पहचान करना।
• ८-१४ वर्ष के आयु समूह में बच्चों को ख़तरनाक व्यवसायों से छुड़ाना और उन्हें सार्थक परिवर्ती शिक्षा प्रदान करना।
• व्यवस्थित वोकेशनल शिक्षा/किशोरों के प्रशिक्षण के लिए प्रावधान बनाना
• काम से छुड़ाए गए बच्चों के परिवारों के लिए व्यवहार्य आय सृजन के विकल्प प्रदान करना।
• बाल श्रमिकों की सार्वजनिक शिक्षा (शिक्षा विभाग के माध्यम से कार्यान्वित किया, एमएचआरडी) को मजबूत बनाना
• मानटरिंग (निगरानी)/ट्रैकिंग.
• सामाजिक/मोबलिज़ेशन (संघटन,जुड़ाव)
• राष्ट्रीय/राज्य और स्थानीय संस्थाओं का क्षमता निर्माण
• अन्य राज्यों में ख़तरनाक बाल श्रम के खिलाफ़ कार्रवाई के प्रति दिलचस्पी पैदा करना।

इंडस परियोजना के तहत जिलों की सूची

राज्य	जिलों की संख्या	जिले
मध्य प्रदेश	५	दमोह, सागर, जबलपुर, सतना और कटनी
महाराष्ट्र	५	अमरावती, जालना, औरंगाबाद, गोंदिया और मुंबई उपनगरीय
उत्तर प्रदेश	५	मुरादाबाद, इलाहाबाद, कानपुर नगर, अलीगढ़ और फिरोजाबाद
तमिलनाडु	५	कांचीपुरम, तिरूवन्नामलै, तिरुवल्लुर, नामक्कल और विरुधुनगर
दिल्ली	१	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
कुल	२१